Ration Card New System – मध्य प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो लाखों परिवारों को सीधे प्रभावित करेगा। सरकार ने साफ किया है कि 1 जून 2025 से नया ‘स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम’ यानी स्मार्ट पीडीएस लागू किया जाएगा। पहले यह योजना 1 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से इसे एक महीने के लिए टाल दिया गया था। अब यह बदलाव जून से लागू हो जाएगा और राशन वितरण की पूरी व्यवस्था डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी।

स्मार्ट पीडीएस क्या है और इसका उद्देश्य

स्मार्ट पीडीएस का मकसद राशन वितरण को पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से ज्यादा मजबूत बनाना है। इससे न केवल केंद्र सरकार सीधे राशन वितरण पर नजर रख सकेगी, बल्कि राज्यों के नियमों में भी समानता आएगी। इसका फायदा ये होगा कि हर पात्र उपभोक्ता को बराबर और सही समय पर राशन मिलेगा।

ई-केवाईसी प्रक्रिया की स्थिति

राज्य में अब तक लगभग 87 प्रतिशत लोगों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बाकी 13 प्रतिशत लोगों को 31 मई तक अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। अगर किसी ने इस तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की, तो वे सिस्टम से बाहर हो सकते हैं और राशन की सुविधा नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो लोग अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा करना होगा।

राशन वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी

स्मार्ट पीडीएस लागू होने के बाद केंद्र सरकार राज्य के राशन वितरण की सीधे निगरानी करेगी। इसका मकसद है कि राशन सही और पात्र लोगों तक पहुंचे। साथ ही यह योजना फर्जी राशन कार्डधारकों और अपात्र लोगों को सिस्टम से हटाने के लिए बनाई गई है। इससे राशन वितरण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार कम होगा।

एपीएल वालों को अब नहीं मिलेगा राशन

पहले कई राज्यों में एपीएल यानी गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी राशन कार्ड से राशन ले पा रहे थे। लेकिन स्मार्ट पीडीएस के लागू होने के बाद सिर्फ केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से राशन दिया जाएगा। राज्यों को अब मनमाने तरीके से राशन वितरण करने की छूट नहीं मिलेगी। इसका असर एपीएल वर्ग के उन लोगों पर पड़ेगा जो अब तक राशन का लाभ उठा रहे थे।

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को बढ़ावा

स्मार्ट पीडीएस ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना को और मजबूत करेगा। इस योजना के तहत देश में कहीं भी रहने वाले पात्र लोग अपने राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश का राशन कार्डधारक उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में भी राशन ले सकता है। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम से यह सुनिश्चित होगा कि राशन केवल सही और पात्र लोगों तक पहुंचे।

नए सिस्टम से होंगे ये फायदे

• राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा।
• सरकार के लिए राशन की डिजिटल निगरानी आसान होगी।
• पात्र लोगों को राशन समय पर मिलेगा।
• गैर-लाभार्थी और फर्जी कार्डधारक सिस्टम से बाहर हो जाएंगे।
• राशन वितरण नियम सख्त होंगे, किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई होगी।

क्या करें यदि अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की?

जो लोग अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें तुरंत अपनी जानकारी अपडेट करनी चाहिए। 31 मई के बाद बिना ई-केवाईसी के लोग राशन वितरण प्रणाली से बाहर हो जाएंगे। इसलिए अपने राशन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारियां समय पर अपडेट करें ताकि 1 जून से आपको राशन लेने में कोई दिक्कत न हो।

मध्य प्रदेश में राशन वितरण के इस डिजिटल बदलाव से लाखों परिवारों को फायदा होगा। यह व्यवस्था गरीबों और जरूरतमंदों को सही और समय पर राशन मिलने में मदद करेगी। हालांकि, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए हर परिवार को अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे और नियमों का पालन करना होगा।

सरकार की यह पहल पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार को कम करेगी और राशन वितरण को अधिक प्रभावी बनाएगी। इसलिए अब राशन कार्डधारकों के लिए जरूरी हो गया है कि वे अपनी जानकारी को समय पर अपडेट रखें ताकि इस सुविधा का लाभ पूरा मिल सके।